मळी वाहतूक परवान्यासाठी टनाला ५०० रुपये

कोपार्डे : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मुंबई मळी नियम १९५५ अंतर्गत नियम १३(१)१५(१)व १९(१)मध्ये केलेल्या सुधारणांचे परिपत्रक सर्वच साखर कारखान्यांना पाठवण्यात आले असून, यामध्ये मळी वाहतूक परवाना शुल्क (ट्रान्स्पोर्ट परमिशन) म्हणून आकारण्यात येणारे प्रतिटन एक रुपया शुल्क तब्बल पाचशे पट वाढवून प्रतिटन ५०० रुपये आकारण्यात येणार आहे. १ नोव्हेंबरपासून या सुधारित परिपत्रकाप्रमाणे अंमलबजावणी होणार आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या या फतव्याने साखर कारखानदारांत खळबळ उडाली आहे.जिल्ह्यात २३ साखर कारखाने आहेत. पैकी २१ कारखान्यांकडून दोन, सव्वा दोन लाख मे. टन उसाचे गाळप करण्यात येते. या गाळपातून साखरेबरोबरच उपउत्पादन मळी निर्माण होते. एक टन ऊसगाळपापासून सर्वसाधारण १२ टक्के सरासरी उताºयाप्रमाणे १२० किलो साखर तर ४ टक्के म्हणजे ४० किलो मळी (मोलॅसिस) निर्माण होते. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडून दोन सव्वा दोन कोटी उसाचे गाळप होते.यातून ४ टक्के मळीला मिळणाºया सरासरी उताºयाप्रमाणे आठ ते नऊ लाख टन मळीची निर्मिती होते. या मळीच्या वाहतूक परवानगीसाठी शुल्क आकारले जाते. ते प्रतिटन एक रुपया होते. यात सुधारणा करत मुंबई मळी नियम १९५५ अंतर्गत नियम १९(१)मधील नमुना एस-६ मळी वाहतुकीच्या परवानगीकरिता प्रति मे.टन ५०० रुपये शुल्क आकारण्यात यावे.तसेच आयात व निर्यात होणाºया मळीची वाहतूक करताना ५०० रुपये प्रति मे.टन इतके अतिरिक्त वाहतूक शुल्क (नमुना ए-६) आकरण्यात यावे. ही अंमलबजावणी १ नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात आली असली तरी या अगोदर मळीच्या आयात निर्यातीला परवानगी दिलेली असेल आणि उचल १ नोव्हेंबरपासून सुरु केली असली तरी प्रतिटन वाहतूक शुल्क ५०० रुपये भरावे लागणार आहेत.जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडून निर्माण होणाºया आठ लाख टन मळीसाठी पूर्वी एक रुपयाप्रमाणे ५-८ लाख रुपये वाहतूक परवाना शुल्क भरावे लागत होते. आता नवीन सुधारित परिपत्रकाप्रमाणे हे शुल्क ५०० रुपये केल्याने ४० कोटी रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. यामुळे कारखानदारांत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.व्हँटचे उत्पन्न भरून काढण्यासाठी शासनाचा फंडा१ जीएसटी पूर्वी केंद्र शासनाला एक्साईज ड्युटी तर राज्य सरकारला २० टक्के व्हॅट मिळत होता. जर ५ हजार प्रतिटन मळीचा दर असेल तर २० टक्के प्रमाणे ११५० रुपये राज्य सरकारला मिळत होते.२ पण जीएसटी आल्यानंतर व्हॅट बंद झाला असून २८ टक्के जीएसटीप्रमाणे होणारा १४०० रुपये करापैकी ५० टक्के राज्य शासनाच्या हिश्श्याप्रमाणे ७०० रुपये मिळाले तरी व्हॅटपेक्षा ४५० रुपये कमी मिळतात.३ हे बुडणारे उत्पन्न भरून काढण्यासाठीच मळी वाहतूक परवाना शुल्कात वाढ करून बडगा उगारल्याचे या उद्योगातील एका तज्ञाने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.